⭐ Bilingual Reference Book

EO/RO Part-B

अध्याय 1 REFERENCE

नगरपालिकाओं का गठन एवं शासन

📚 Chapter 1 📖 Complete Notes 🎯 RPSC Pattern ⚖️ 2026 Updated

RASA2Z · 2026 · EO/RO Edition

📌 अध्याय सारांश: इस अध्याय में Rajasthan Municipalities Act, 2009 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के गठन, उनके प्रकार, संरचना, वार्डों का निर्धारण, निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, कार्यकाल, अध्यक्ष एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को विस्तार से कवर किया गया है। 2019 चुनाव नियम संशोधन (Fourth और Fifth Amendment) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

📋 1. अध्याय परिचय

राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन (Urban Local Self-Government) की विधिक संरचना को समझने के लिए Rajasthan Municipalities Act, 2009 सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत कानून है।

इस अध्याय में नगरपालिका के:

गठन एवं स्थापना
नगरपालिका क्षेत्र
नगरपालिकाओं के प्रकार
नगरपालिका की संरचना
वार्ड
सदस्यों का निर्वाचन
आरक्षण
कार्यकाल
नगरपालिका शासन
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
निर्वाचन व्यवस्था
निर्वाचक नामावली
निर्वाचन संबंधी अयोग्यताएँ
मतदान
निर्वाचन अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन

Primary Source: Rajasthan Municipalities Act, 2009 — Rajasthan Local Self Government Department.

📜 2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

📖 Official Act Information

अधिनियम का नाम: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
अधिनियम संख्या: Act No. 18 of 2009
राज्यपाल की स्वीकृति: 11 सितंबर 2009
क्षेत्र: यह अधिनियम संपूर्ण राजस्थान में विस्तृत है, लेकिन Cantonment Areas (छावनी क्षेत्रों) पर लागू नहीं होता।
प्रारंभ: अधिनियम के प्रावधान उस तारीख से प्रभावी होते हैं जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करती है।

⚠️ RPSC Trap: Cantonment Areas — अधिनियम पूरे राजस्थान में लागू है, लेकिन कैंटोनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर। यह अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है।

🏛️ 3. नगरपालिकाओं की त्रिस्तरीय संरचना

    📌 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में नगरीय क्षेत्रों के आधार पर तीन प्रकार की नगरपालिकाओं की व्यवस्था है।

      नगरीय क्षेत्रनगरपालिका

      संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area)नगरपालिका बोर्ड (Municipal Board)
लघुत्तर नगरीय क्षेत्र (Smaller Urban Area)नगरपालिका परिषद् (Municipal Council)
वृहत्तर नगरीय क्षेत्र (Larger Urban Area)नगर निगम (Municipal Corporation)

    याद रखने की ट्रिक:

    Transitional → Board

    Smaller → Council

    Larger → Corporation
  
    📌 The Rajasthan Municipalities Act provides for three types of municipalities based on urban areas.

      Urban AreaMunicipality

      Transitional AreaMunicipal Board
Smaller Urban AreaMunicipal Council
Larger Urban AreaMunicipal Corporation

    Remember:

    Transitional → Board

    Smaller → Council

    Larger → Corporation

नगरीय क्षेत्र	नगरपालिका
संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area)	नगरपालिका बोर्ड (Municipal Board)
लघुत्तर नगरीय क्षेत्र (Smaller Urban Area)	नगरपालिका परिषद् (Municipal Council)
वृहत्तर नगरीय क्षेत्र (Larger Urban Area)	नगर निगम (Municipal Corporation)

Urban Area	Municipality
Transitional Area	Municipal Board
Smaller Urban Area	Municipal Council
Larger Urban Area	Municipal Corporation

🏢 4. नगरपालिका का कॉरपोरेट स्वरूप

    📌 प्रत्येक नगरपालिका एक Body Corporate होती है।

    इसका अर्थ है कि नगरपालिका:

    • एक विधिक निकाय होती है;

    • perpetual succession रखती है;

    • common seal रख सकती है;

    • अपने corporate name से संपत्ति रख सकती है;

    • अपने नाम से अधिकारों का प्रयोग कर सकती है;

    • अपने नाम से वाद कर सकती है;

    • उसके विरुद्ध भी वाद किया जा सकता है।
  
    📌 Every Municipality is a Body Corporate.

    This means the Municipality:

    • Is a legal entity;

    • Has perpetual succession;

    • Can have a common seal;

    • Can hold property in its corporate name;

    • Can exercise rights in its own name;

    • Can sue in its own name;

    • Can be sued in its own name.

👨‍🏫 Exam Point: Municipality = Body Corporate + Perpetual Succession + Common Seal

📖 5. नगरपालिका से संबंधित प्रमुख शब्दावली

5.1 Municipality

    अधिनियम के संदर्भ में Municipality में:

    • Municipal Board

    • Municipal Council

    • Municipal Corporation

    शामिल हैं।
  
    In the context of the Act, Municipality includes:

    • Municipal Board

    • Municipal Council

    • Municipal Corporation

5.2 Municipal Area

    Municipal Area से आशय उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार नगरपालिका का क्षेत्र घोषित/अधिसूचित करती है।

    अर्थात् किसी नगर का केवल भौगोलिक रूप से "शहरी" होना पर्याप्त नहीं है; नगरपालिका क्षेत्र का वैधानिक निर्धारण अधिसूचना से संबंधित है।
  
    Municipal Area means the area declared/notified as the municipal area by the State Government.

    Simply being "urban" geographically is not enough; the legal determination of the municipal area is related to notification.

👤 6. Chairperson की पदावली

नगरपालिका	Chairperson का पद
Municipality	Chairperson Designation
Municipal Board	Chairman
Municipal Board	Chairman
Municipal Council	President
Municipal Council	President
Municipal Corporation	Mayor
Municipal Corporation	Mayor

⚠️ EO/RO Exam Trap: "Chairperson" एक generic expression हो सकता है, लेकिन statutory terminology में:
Board → Chairman
Council → President
Corporation → Mayor

👔 7. Chief Municipal Officer

नगरपालिका	Chief Municipal Officer
Municipality	Chief Municipal Officer
Municipal Board	Executive Officer
Municipal Board	Executive Officer
Municipal Council	Commissioner
Municipal Council	Commissioner
Municipal Corporation	Commissioner
Municipal Corporation	Commissioner

⚠️ अत्यंत महत्वपूर्ण:
Municipal Board → Executive Officer
Municipal Council → Commissioner
Municipal Corporation → Commissioner
यह तथ्य EO/RO परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

🗺️ 8. नगरपालिका की सीमाओं का निर्धारण

Section 3 — Delimitation of Municipalities

    राज्य सरकार को नगरपालिका क्षेत्रों के संबंध में व्यापक शक्ति प्राप्त है।

    राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा:

    • किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है;

    • किसी क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल कर सकती है;

    • किसी क्षेत्र को नगरपालिका से बाहर कर सकती है;

    • नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है;

    • दो या अधिक नगरपालिकाओं का विलय कर सकती है;

    • नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित कर सकती है;

    • किसी क्षेत्र का नगरपालिका का दर्जा समाप्त कर सकती है।
  
    The State Government has wide powers regarding municipal areas.

    The State Government may by notification in the Official Gazette:

    • Declare any local area to be a Municipality;

    • Include any area in a Municipality;

    • Exclude any area from a Municipality;

    • Alter the limits of a Municipality;

    • Merge two or more Municipalities;

    • Divide a Municipality into two or more Municipalities;

    • Cancel the status of a Municipality.

👨‍🏫 Authority: State Government
माध्यम: Official Gazette Notification

📋 9. नगरपालिका क्षेत्र के परिवर्तन के परिणाम

    नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तन केवल सीमा परिवर्तन नहीं होता। इससे:

    • नगरपालिका की संपत्ति

    • नगरपालिका निधि

    • अधिकार

    • दायित्व

    • सदस्यों का प्रतिनिधित्व

    • प्रशासनिक अधिकारिता

    भी प्रभावित हो सकती है।

    यदि कोई क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहता और किसी दूसरी local authority में शामिल हो जाता है, तो संबंधित fund, property, rights और liabilities के हस्तांतरण की statutory व्यवस्था लागू हो सकती है।
  
    Change in municipal area is not just a boundary change. It may affect:

    • Municipal property

    • Municipal fund

    • Rights

    • Liabilities

    • Representation of members

    • Administrative jurisdiction

    If an area ceases to be a municipality and is included in another local authority, the statutory provisions for transfer of fund, property, rights and liabilities may apply.

⚠️ Exam Trap: "नगरपालिका समाप्त होने पर उसकी सारी संपत्ति हर स्थिति में राज्य सरकार में चली जाती है।"
यह पूर्णतः सही कथन नहीं है।
परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित क्षेत्र किस व्यवस्था में जा रहा है।

⚖️ 10. Municipal Board को छूट देने की शक्ति

Section 4

    राज्य सरकार किसी Municipal Board को अधिनियम की ऐसी provisions के operation से छूट दे सकती है जो उस Board की परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त हों, तथा इस संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
  
    The State Government may exempt any Municipal Board from the operation of such provisions of the Act as may be unsuitable to the circumstances of that Board, and rules may be made in this regard.

⚠️ Trap: यह provision विशेष रूप से Municipal Board से संबंधित है।
इसलिए "हर Municipality को Act से exemption देने की शक्ति" कहना गलत होगा।

🏛️ 11. नगरपालिका की स्थापना एवं निगमन

Section 5

    नगरीय क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार:

    • Transitional Area → Municipal Board

    • Smaller Urban Area → Municipal Council

    • Larger Urban Area → Municipal Corporation

    इन नगरपालिकाओं का corporate status होता है।
  
    According to the nature of the urban area:

    • Transitional Area → Municipal Board

    • Smaller Urban Area → Municipal Council

    • Larger Urban Area → Municipal Corporation

    These Municipalities have corporate status.

🏭 12. Industrial Township

    नगरपालिका व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद Industrial Township से संबंधित है।

    जहाँ किसी क्षेत्र की औद्योगिक प्रकृति और वहाँ उपलब्ध municipal-type services को देखते हुए statutory conditions पूरी होती हैं, वहाँ industrial township के संबंध में विशेष व्यवस्था की जा सकती है।
  
    An important exception to the municipal system is the Industrial Township.

    Where the industrial nature of an area and the municipal-type services available there meet statutory conditions, special arrangements may be made regarding industrial township.

👨‍🏫 Exam Concept: "हर urban area में अनिवार्य रूप से Municipality का गठन होना ही चाहिए।"
यह एक absolute statement के रूप में सही नहीं है।

🏗️ 13. विशेष विकास प्राधिकरण

    सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन अथवा अन्य विशेष महत्व वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार विशेष development authority की व्यवस्था कर सकती है।

    ऐसी व्यवस्था में:

    • नगरपालिका क्षेत्र का पुनर्गठन,

    • विशेष development authority,

    • development-related functions,

    • powers/functions का delegation

    जैसी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं।
  
    In areas of cultural, historical, tourism or other special importance, the State Government may make arrangements for a special development authority.

    Such arrangements may include:

    • Reorganisation of the municipal area,

    • Special development authority,

    • Development-related functions,

    • Delegation of powers/functions.

👨‍🏫 Cross-Link: यह topic Chapter 6 — Municipal Development and Town Planning से भी जुड़ा है।

🏛️ 14. नगरपालिका की संरचना

Section 6 — Composition of Municipality

    नगरपालिका की मूल संरचना का आधार:

    Territorial Constituencies / Wards हैं।

    नगरपालिका के सदस्य सामान्यतः wards से direct election द्वारा चुने जाते हैं।

    नगरपालिका की संरचना में statutory provisions के अनुसार elected members तथा specified representative/nominated members की व्यवस्था हो सकती है।
  
    The basis of the composition of the Municipality is:

    Territorial Constituencies / Wards.

    Members of the Municipality are generally elected by direct election from wards.

    The composition of the Municipality may include elected members and specified representative/nominated members as per statutory provisions.

📝 15. Nominated Members

    अधिनियम में municipal administration में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के nomination का प्रावधान है।

    3 persons या elected members की संख्या के 10% तक, जो कम हो, nomination की सीमा से संबंधित व्यवस्था है।
  
    The Act provides for nomination of persons having special knowledge or experience in municipal administration.

    Nomination is limited to 3 persons or 10% of elected members, whichever is less.

⚠️ सबसे महत्वपूर्ण:
Nominated members को Municipality की बैठकों में voting right नहीं होता।

Trap: Nominated member = Elected member ❌ गलत।

🏛️ 16. MLA/MP Representation

    अधिनियम में संबंधित legislative representatives के नगरपालिका में representation की व्यवस्था भी है, जैसा संबंधित नगरपालिका के प्रकार और statutory conditions के अनुसार निर्धारित है।

    सबसे महत्वपूर्ण:

    Representative होना और elected ward member होना समान नहीं है।
  
    The Act also provides for representation of legislative representatives in the Municipality, as determined according to the type of Municipality and statutory conditions.

    Most Important:

    Being a representative and being an elected ward member are not the same.

👨‍🏫 Exam Point: MCQ में elected member, nominated member, legislative representative को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

📊 17. Reservation

    नगरपालिका की सीटों में संविधान एवं अधिनियम के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था है।

    इसमें संबंधित statutory framework के अनुसार:

    • Scheduled Castes

    • Scheduled Tribes

    • Backward Classes

    • Women

    के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है।
  
    There is a reservation system in municipal seats as per the Constitution and the Act.

    As per the statutory framework, reservation is provided for:

    • Scheduled Castes

    • Scheduled Tribes

    • Backward Classes

    • Women

👨‍🏫 Important: महिला आरक्षण केवल सामान्य category तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए; संबंधित reserved categories के भीतर भी women reservation का statutory framework हो सकता है।

📅 18. नगरपालिका का कार्यकाल

Section 7

    नगरपालिका का सामान्य कार्यकाल: 5 वर्ष है।

    कार्यकाल की गणना नगरपालिका की first meeting के लिए नियुक्त तारीख से संबंधित है।
  
    The normal term of the Municipality is 5 years.

    The term is calculated from the date appointed for the first meeting of the Municipality.

⚠️ Important: कार्यकाल को केवल "election result घोषित होने की तारीख से पाँच वर्ष" के रूप में याद करना गलत होगा।
Statutory formulation में first meeting महत्वपूर्ण है।

⚖️ 19. नगरपालिका के विघटन की स्थिति

    यदि नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटन हो जाता है और नई नगरपालिका गठित की जाती है, तो नई नगरपालिका सामान्यतः विघटित नगरपालिका की remaining term के लिए कार्य करती है।
  
    If the Municipality is dissolved before the expiry of its term and a new Municipality is constituted, the new Municipality generally serves for the remaining term of the dissolved Municipality.

⚠️ Exam Trap: Dissolved Municipality के स्थान पर बनी नई Municipality को हमेशा नया पूरा 5-year term मिलता है। ❌ गलत।

🏛️ 20. नगरपालिका शासन

Section 8 — Municipal Government

    जब तक अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो:

    Municipal Government नगरपालिका में vested होती है।

    नगरपालिका शासन का संचालन statutory framework के अनुसार नगरपालिका तथा उसके Chairperson के माध्यम से होता है।
  
    Unless otherwise provided in the Act:

    Municipal Government is vested in the Municipality.

    The conduct of municipal government is through the Municipality and its Chairperson as per the statutory framework.

👨‍🏫 Core Concept:
Municipal Government → Municipality
Political/municipal leadership → Chairperson
Statutory limits → Act/Rules

🗳️ 21. नगरपालिका का वार्डों में विभाजन

Section 9

    निर्वाचन के उद्देश्य से नगरपालिका को Wards में विभाजित किया जाता है।

    Ward की संख्या नगरपालिका की निर्धारित elected seats से संबंधित होती है।

    मूल सिद्धांत: One territorial constituency → One ward representation framework
  
    For the purpose of election, the Municipality is divided into Wards.

    The number of wards is related to the number of elected seats determined for the Municipality.

    Basic Principle: One territorial constituency → One ward representation framework

📐 22. Ward Determination

Section 10

    वार्डों के निर्धारण में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका है।

    राज्य सरकार निर्धारित करती है:

    • wards

    • प्रत्येक ward की सीमा/extent

    • reserved wards

    • women-reserved wards

    • संबंधित reservation framework
  
    The State Government plays the primary role in ward determination.

    The State Government determines:

    • wards

    • extent of each ward

    • reserved wards

    • women-reserved wards

    • related reservation framework

⚠️ Trap: Ward delimitation = State Election Commission ❌ गलत।
Ward determination = State Government ✅ सही।

📐 23. Ward Delimitation के सिद्धांत

    Ward boundaries निर्धारित करते समय:

Geographical Compactness: जहाँ तक संभव हो, ward भौगोलिक रूप से compact होना चाहिए।

Population: Population distribution को ध्यान में रखा जाता है।

SC/ST Concentration: SC/ST reserved wards के निर्धारण में संबंधित population concentration को ध्यान में रखा जाता है।

Rotation: Reservation का rotation statutory framework के अनुसार किया जाता है।
  
    While determining ward boundaries:

Geographical Compactness: As far as possible, the ward should be geographically compact.

Population: Population distribution is taken into account.

SC/ST Concentration: SC/ST reserved wards are determined considering the relevant population concentration.

Rotation: Reservation rotation is done according to the statutory framework.

🔢 24. Ward Numbering

⚠️ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य:
Ward numbering: North-West Corner से शुरू की जाती है।

EO/RO Trap: North-West ≠ North-East
इस fact को direct factual MCQ में पूछा जा सकता है।

📄 25. Draft Ward Order और Objections

    Ward determination के draft order को प्रकाशित किया जाता है।

    संबंधित व्यक्तियों को objections प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

    Minimum Period: Objections के लिए not less than 7 days का समय दिया जाना चाहिए।

    Process Flow:

    Draft → Objections → Municipality Comments → Consideration → Modification (if required) → Final Order
  
    The draft order of ward determination is published.

    Interested persons are given an opportunity to submit objections.

    Minimum Period: Not less than 7 days should be given for objections.

    Process Flow:

    Draft → Objections → Municipality Comments → Consideration → Modification (if required) → Final Order

⚠️ Trap: Objection period = exactly 7 days ❌
Correct: Minimum = 7 days ✅

🗳️ 26. Municipal Elections

Section 11

    Municipal elections से संबंधित:

    • superintendence

    • direction

    • control

    का statutory responsibility: State Election Commission के पास है।
  
    The statutory responsibility for:

    • superintendence

    • direction

    • control

    of municipal elections lies with the State Election Commission.

⚠️ Golden Rule: Municipal Election → State Election Commission

Municipal election = State Government ❌ गलत।

⚖️ 27. State Government बनाम State Election Commission

    यह EO/RO परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण distinction है।

      कार्यप्राधिकारी

      Municipality की delimitationState Government
Ward determinationState Government
Municipal election की superintendenceState Election Commission
Municipal election की directionState Election Commission
Municipal election का controlState Election Commission
Electoral roll/election supervisionSEC framework

    This is an extremely important distinction for the EO/RO exam.

      MatterAuthority

      Delimitation of MunicipalityState Government
Ward determinationState Government
Superintendence of municipal electionState Election Commission
Direction of municipal electionState Election Commission
Control of municipal electionState Election Commission
Electoral roll/election supervisionSEC framework

कार्य	प्राधिकारी
Municipality की delimitation	State Government
Ward determination	State Government
Municipal election की superintendence	State Election Commission
Municipal election की direction	State Election Commission
Municipal election का control	State Election Commission
Electoral roll/election supervision	SEC framework

Matter	Authority
Delimitation of Municipality	State Government
Ward determination	State Government
Superintendence of municipal election	State Election Commission
Direction of municipal election	State Election Commission
Control of municipal election	State Election Commission
Electoral roll/election supervision	SEC framework

⚠️ Trap: Ward delimitation = SEC ❌
Correct: Ward delimitation = State Government ✅

⚠️ Trap: Election control = State Government ❌
Correct: Election control = State Election Commission ✅

📅 28. नगरपालिका चुनाव का समय

    नगरपालिका के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले नया चुनाव कराया जाना चाहिए।

    यदि नगरपालिका dissolved हो जाती है तो सामान्यतः: 6 महीने के भीतर चुनाव पूरा कराया जाना चाहिए।

    लेकिन यदि dissolved Municipality की remaining duration ही 6 महीने से कम है, तो statutory exception लागू हो सकता है।
  
    New elections must be held before the expiry of the normal term of the Municipality.

    If the Municipality is dissolved, elections must normally be completed within 6 months.

    However, if the remaining duration of the dissolved Municipality is less than 6 months, a statutory exception may apply.

📋 29. State Election Commission की Delegation

Section 12

    State Election Commission अपने statutory functions को prescribed officers, जैसे:

    • Deputy Election Commissioner

    • Secretary to State Election Commission

    के माध्यम से perform करवा सकती है, subject to SEC के directions.
  
    The State Election Commission may perform its statutory functions through prescribed officers, such as:

    • Deputy Election Commissioner

    • Secretary to State Election Commission

    subject to the directions of the SEC.

⚠️ Trap: यह State Government की delegation नहीं बल्कि State Election Commission की delegation है।

📋 30. Electoral Roll

Section 13

    प्रत्येक ward के लिए electoral roll तैयार किया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार:

    • prepare

    • revise

    • modify

    • update

    • publish

    किया जाता है।

    Electoral Registration Officer: Electoral roll संबंधी कार्यों के लिए prescribed/designated Electoral Registration Officer की भूमिका होती है।
  
    Electoral rolls are prepared for each ward and as required:

    • prepared

    • revised

    • modified

    • updated

    • published

    Electoral Registration Officer: The role of the prescribed/designated Electoral Registration Officer is there for electoral roll related work.

31. Electoral Roll में नाम दर्ज कराने की मूल पात्रता

    Statutory framework के अनुसार व्यक्ति को:

    • भारतीय नागरिक होना चाहिए;

    • qualifying date पर निर्धारित आयु पूरी करनी चाहिए;

    • संबंधित ward में ordinarily resident होना चाहिए।

    Age: Electoral-roll registration के संदर्भ में 18 वर्ष महत्वपूर्ण है।
  
    As per the statutory framework, a person must:

    • be an Indian citizen;

    • have completed the prescribed age on the qualifying date;

    • be ordinarily resident in the concerned ward.

    Age: 18 years is important for electoral-roll registration.

32. Qualifying Date

    Available statutory framework में electoral roll के लिए qualifying date: 1 January है।
  
    In the available statutory framework, the qualifying date for electoral rolls is 1 January.

⚠️ Exam Trap: 1 January को election date, nomination date, polling date से confuse नहीं करना चाहिए।
यह electoral-roll qualification से संबंधित date है।

33. एक व्यक्ति — एक Ward

    Revision Formula:

    One Person → One Ward → One Registration

    एक व्यक्ति एक से अधिक wards में registered नहीं हो सकता।

    इसी प्रकार: एक electoral roll में एक से अधिक बार registered नहीं हो सकता।
  
    Revision Formula:

    One Person → One Ward → One Registration

    A person cannot be registered in more than one ward.

    Similarly, a person cannot be registered more than once in an electoral roll.

🚫 34. Electoral Roll से संबंधित अयोग्यताएँ

Section 14

    निम्न परिस्थितियों में व्यक्ति electoral roll में registration के लिए disqualified हो सकता है:

Citizenship: यदि वह भारतीय नागरिक नहीं है।

Unsound Mind: यदि competent court ने उसे unsound mind घोषित किया है।

Election-related Disqualification: यदि संबंधित election law के तहत voting से disqualified है।
  
    A person may be disqualified from registration in the electoral roll in the following circumstances:

Citizenship: If he is not an Indian citizen.

Unsound Mind: If he has been declared of unsound mind by a competent court.

Election-related Disqualification: If he is disqualified from voting under the relevant election law.

⚖️ 35. False Declaration

    Electoral roll की preparation, revision, correction, inclusion या exclusion के संबंध में जानबूझकर false declaration देना दंडनीय हो सकता है।

    Available statutory text में:

    • imprisonment

    • fine

    • या दोनों

    का provision है।
  
    Knowingly giving a false declaration in connection with the preparation, revision, correction, inclusion or exclusion of the electoral roll may be punishable.

    The available statutory text provides for:

    • imprisonment

    • fine

    • or both

👨‍🏫 Exam Rule: Penalty के exact monetary amount को हमेशा latest applicable statutory version के अनुसार पढ़ना चाहिए; पुराने Act text की monetary penalty को स्वतः current मानना उचित नहीं है।

👤 36. Chief Electoral Officer

Section 16

    State Election Commission, State Government से consultation के बाद Chief Electoral Officer की व्यवस्था करती है।

    Chief Electoral Officer के प्रमुख कार्य:

    • electoral roll supervision

    • revision

    • correction

    • municipal election supervision

    • SEC द्वारा दिए गए अन्य कार्य
  
    The State Election Commission, after consultation with the State Government, makes arrangements for the Chief Electoral Officer.

    Key functions of the Chief Electoral Officer:

    • electoral roll supervision

    • revision

    • correction

    • municipal election supervision

    • other functions assigned by SEC

37. District Election Officer

Section 17

    प्रत्येक district के लिए District Election Officer की व्यवस्था है।

    District Election Officer:

    • Chief Electoral Officer के superintendence में कार्य करता है;

    • municipal election work को coordinate/supervise करता है;

    • SEC के directions के अनुसार कार्य करता है।
  
    There is a District Election Officer for each district.

    The District Election Officer:

    • works under the superintendence of the Chief Electoral Officer;

    • coordinates/supervises municipal election work;

    • works according to the directions of the SEC.

    Hierarchy:

    State Election Commission

    ↓

    Chief Electoral Officer

    ↓

    District Election Officer

    ↓

    Election machinery
  
    Hierarchy:

    State Election Commission

    ↓

    Chief Electoral Officer

    ↓

    District Election Officer

    ↓

    Election machinery

👔 38. Election Staff

    Municipal election duty के लिए deployed officers और staff संबंधित अवधि में State Election Commission के नियंत्रण/निर्देशन के अधीन कार्य करते हैं।
  
    Officers and staff deployed for municipal election duty work under the control/direction of the State Election Commission during the relevant period.

👨‍🏫 Exam Concept: सरकारी कर्मचारी का मूल parent department अलग हो सकता है, लेकिन election duty की अवधि में statutory election control framework महत्वपूर्ण हो जाता है।

🗳️ 39. मतदान का अधिकार

    Electoral roll में विधिवत registered elector को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, subject to statutory disqualifications.

    Basic principle: Registered Elector → One Vote
  
    A duly registered elector in the electoral roll has the right to vote, subject to statutory disqualifications.

    Basic principle: Registered Elector → One Vote

40. मतदान की महत्वपूर्ण सीमाएँ

    एक व्यक्ति:

    • एक से अधिक ward में vote नहीं कर सकता;

    • एक ही ward में multiple voting नहीं कर सकता;

    • statutory disqualification की स्थिति में vote नहीं कर सकता।

    Voting procedure prescribed manner से होता है और State Election Commission द्वारा electronic voting machine आदि के उपयोग से संबंधित व्यवस्था की जा सकती है।
  
    A person:

    • cannot vote in more than one ward;

    • cannot vote multiple times in the same ward;

    • cannot vote in case of statutory disqualification.

    Voting procedure is in the prescribed manner and the State Election Commission may make arrangements for the use of electronic voting machines, etc.

🔄 41. नगरपालिका गठन एवं निर्वाचन — Complete Flow

Urban Area

↓

Classification

↓

Municipality Established

↓

Municipal Area Defined

↓

Wards Determined

↓

Reservation Applied

↓

Electoral Roll

↓

Election

↓

Elected Members

↓

Chairperson

↓

Municipal Government

↓

Municipal Administration

📊 42. Authority Matrix

विषय	प्राधिकरण
Matter	Authority
नगरपालिका क्षेत्र का गठन/परिवर्तन	राज्य सरकार
Constitution/change of municipal area	State Government
नगरपालिका की सीमा परिवर्तन	राज्य सरकार
Change of municipal limits	State Government
Ward determination	राज्य सरकार
Ward determination	State Government
Ward reservation framework	राज्य सरकार
Ward reservation framework	State Government
Municipal election superintendence	राज्य निर्वाचन आयोग
Municipal election superintendence	State Election Commission
Municipal election direction	राज्य निर्वाचन आयोग
Municipal election direction	State Election Commission
Municipal election control	राज्य निर्वाचन आयोग
Municipal election control	State Election Commission
Electoral roll supervision	State Election Commission framework
Electoral roll supervision	State Election Commission framework
Chief Electoral Officer	SEC framework
Chief Electoral Officer	SEC framework
District Election Officer	SEC framework
District Election Officer	SEC framework
Municipal Government	Municipality
Municipal Government	Municipality
Municipal political leadership	Chairperson
Municipal political leadership	Chairperson
Municipal Board का CMO	Executive Officer
CMO of Municipal Board	Executive Officer
Municipal Council का CMO	Commissioner
CMO of Municipal Council	Commissioner
Municipal Corporation का CMO	Commissioner
CMO of Municipal Corporation	Commissioner

🔢 43. महत्वपूर्ण संख्याएँ

संख्या	महत्व
Number	Significance
2009	Rajasthan Municipalities Act
2009	Rajasthan Municipalities Act
18	Act Number
18	Act Number
5 वर्ष	Municipality का सामान्य कार्यकाल
5 years	Normal term of Municipality
6 माह	Dissolution के बाद सामान्य election period
6 months	Normal election period after dissolution
7 दिन	Draft ward order पर minimum objection period
7 days	Minimum objection period on draft ward order
18 वर्ष	Electoral-roll registration की मूल आयु
18 years	Basic age for electoral-roll registration
1 January	Qualifying date
1 January	Qualifying date
3 या 10%	Nominated persons से संबंधित statutory limit — whichever is less
3 or 10%	Statutory limit for nominated persons — whichever is less

⚖️ 44. 2019 Election Rules Amendment — Chairperson

    Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 में 2019 के Fourth Amendment द्वारा Rule 78 को substitute किया गया।

    इसके अनुसार:

    Chairperson का चुनाव Municipality के elected members द्वारा चुने गए व्यक्ति से होता है।

    "Elected member" का अर्थ ward से elected member है।

    साथ ही Chairperson बनने वाले व्यक्ति को Act के अनुसार member बनने की qualification/disqualification requirements पूरी करनी होती हैं।
  
    2019 Fourth Amendment to the Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 substituted Rule 78.

    According to this:

    The election of Chairperson is from a person chosen by the elected members of the Municipality.

    "Elected member" means a member elected from a ward.

    The person becoming Chairperson must also fulfill the qualification/disqualification requirements for becoming a member under the Act.

45. Chairperson की Eligibility — 2019 Amendment

    2019 Fourth Amendment के अनुसार:

    यदि व्यक्ति:

    • Parliament का member है;

    • State Legislative Assembly का member है;

    • Panchayati Raj Institution का member है;

    • Panchayati Raj Institution का Chairperson है;

    तो वह Chairperson के पद के लिए eligible नहीं है।
  
    As per the 2019 Fourth Amendment:

    If a person is:

    • a member of Parliament;

    • a member of the State Legislative Assembly;

    • a member of a Panchayati Raj Institution;

    • the Chairperson of a Panchayati Raj Institution;

    then that person is not eligible for the office of Chairperson.

    Reservation:

    यदि Chairperson का office:

    • SC के लिए reserved है → संबंधित SC category

    • ST के लिए reserved है → संबंधित ST category

    • BC के लिए reserved है → संबंधित BC category

    • Women के लिए reserved है → female

    • SC/ST/BC Woman के लिए reserved है → संबंधित category + female

    होना आवश्यक है।
  
    Reservation:

    If the office of Chairperson is reserved for:

    • SC → concerned SC category

    • ST → concerned ST category

    • BC → concerned BC category

    • Women → female

    • SC/ST/BC Woman → concerned category + female

    is required.

📋 46. Election Rules — 1994

    नगरपालिका चुनावों के procedural aspects के लिए:

    Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994

    महत्वपूर्ण हैं।

    Rajasthan LSG की official repository में Election Rules तथा उनके amendments/notifications उपलब्ध हैं। 2019 में इन Rules में कई amendments किए गए, जिनमें Chairperson election से संबंधित Fourth और Fifth Amendment विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
  
    For the procedural aspects of municipal elections:

    Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994

    are important.

    Election Rules and their amendments/notifications are available in the official repository of Rajasthan LSG. Several amendments were made to these Rules in 2019, among which the Fourth and Fifth Amendments related to Chairperson election are particularly important.

47. 2019 Fifth Amendment

    2019 के Fifth Amendment में Rule 79(2) की wording में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया।

    "meeting of elected Chairperson" के स्थान पर:

    "meeting of elected members"

    की व्यवस्था की गई।

    Exam Significance: यह amendment सीधे Chairperson election procedure से जुड़ा है।
  
    In the 2019 Fifth Amendment, an important change was made to the wording of Rule 79(2).

    Instead of "meeting of elected Chairperson":

    "meeting of elected members"

    was provided.

    Exam Significance: This amendment is directly related to the Chairperson election procedure.

📋 48. Chapter 1 — सबसे महत्वपूर्ण Amendments

    Chapter 1 पढ़ते समय निम्न amendment documents को विशेष महत्व दें:

    • Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2015

    • Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2015

    • Rajasthan Municipalities (Election) Amendment Rules

    विशेष रूप से:

    • 2019 Second Amendment

    • 2019 Third Amendment

    • 2019 Fourth Amendment

    • 2019 Fifth Amendment

    Official LSG repository में ये amendment records उपलब्ध हैं।
  
    While reading Chapter 1, give special importance to the following amendment documents:

    • Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2015

    • Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2015

    • Rajasthan Municipalities (Election) Amendment Rules

    Especially:

    • 2019 Second Amendment

    • 2019 Third Amendment

    • 2019 Fourth Amendment

    • 2019 Fifth Amendment

    These amendment records are available in the official LSG repository.

📋 49. Current Administrative Relevance

    नगरपालिका गठन और सीमा निर्धारण केवल historical provisions नहीं हैं।

    Rajasthan LSG की official repository में 2025 के भी municipal reorganisation orders उपलब्ध हैं, जैसे:

    • Jodhpur Municipal Corporation के पुनर्गठन के बाद zones का गठन;

    • Deeg जिले की नगरपालिका का नाम बदलकर नगरपालिका Brijnagar किया जाना।

    इससे स्पष्ट है कि municipality formation, reorganisation और administrative restructuring की provisions practical/current governance में भी सक्रिय हैं।
  
    Municipal formation and delimitation are not just historical provisions.

    Municipal reorganisation orders from 2025 are also available in the official Rajasthan LSG repository, such as:

    • Formation of zones after the reorganisation of Jodhpur Municipal Corporation;

    • Renaming the municipality of Deeg district as Municipality Brijnagar.

    This makes it clear that provisions for municipality formation, reorganisation and administrative restructuring are also active in practical/current governance.

🚫 50. DO NOT CONFUSE

Confusion	Correct
Confusion	Correct
Municipality vs Municipal Area	Municipality = statutory local body Municipal Area = उसका notified territorial area
Municipality vs Municipal Area	Municipality = statutory local body Municipal Area = its notified territorial area
State Government vs State Election Commission	Municipality/Ward formation → State Government Election superintendence/direction/control → SEC
State Government vs State Election Commission	Municipality/Ward formation → State Government Election superintendence/direction/control → SEC
Elected Member vs Nominated Member	Elected Member → direct ward election Nominated Member → nomination Nominated member को voting right नहीं
Elected Member vs Nominated Member	Elected Member → direct ward election Nominated Member → nomination Nominated member has no voting right
Chairperson vs Chief Municipal Officer	Chairperson → elected/political leadership CMO → executive/administrative officer
Chairperson vs Chief Municipal Officer	Chairperson → elected/political leadership CMO → executive/administrative officer
Board vs Council vs Corporation	Board → Chairman → Executive Officer Council → President → Commissioner Corporation → Mayor → Commissioner
Board vs Council vs Corporation	Board → Chairman → Executive Officer Council → President → Commissioner Corporation → Mayor → Commissioner

⚠️ 51. LEGAL TRAP BOX

Trap 1: Municipal election = State Government ❌
Correct: Municipal election = State Election Commission ✅

Trap 2: Ward delimitation = State Election Commission ❌
Correct: Ward determination = State Government ✅

Trap 3: Corporation CMO = CEO-cum-Commissioner ❌
Correct: Corporation CMO = Commissioner ✅

Trap 4: Board Chairperson = President ❌
Correct: Board Chairperson = Chairman ✅

Trap 5: Council Chairperson = Mayor ❌
Correct: Council Chairperson = President ✅

Trap 6: Ward numbering = North-East ❌
Correct: Ward numbering = North-West ✅

Trap 7: Objection period = exactly 7 days ❌
Correct: Minimum = 7 days ✅

Trap 8: Dissolution के बाद हमेशा fresh 5-year term ❌
Correct: Remaining statutory period ✅

⏱️ 52. ONE-MINUTE REVISION

Act — Rajasthan Municipalities Act, 2009
Act — Rajasthan Municipalities Act, 2009
Act No. — 18 of 2009
Act No. — 18 of 2009
Cantonment areas — excluded
Cantonment areas — excluded
Transitional Area — Municipal Board
Transitional Area — Municipal Board
Smaller Urban Area — Municipal Council
Smaller Urban Area — Municipal Council
Larger Urban Area — Municipal Corporation
Larger Urban Area — Municipal Corporation
Board — Chairman
Board — Chairman
Council — President
Council — President
Corporation — Mayor
Corporation — Mayor
Board CMO — Executive Officer
Board CMO — Executive Officer
Council CMO — Commissioner
Council CMO — Commissioner
Corporation CMO — Commissioner
Corporation CMO — Commissioner
Municipality term — 5 years
Municipality term — 5 years
Municipal Government — Municipality
Municipal Government — Municipality
Ward determination — State Government
Ward determination — State Government
Ward numbering — North-West
Ward numbering — North-West
Objection minimum — 7 days
Objection minimum — 7 days
Municipal election — State Election Commission
Municipal election — State Election Commission
Dissolution election — normally within 6 months
Dissolution election — normally within 6 months
Electoral-roll age — 18 years
Electoral-roll age — 18 years
Qualifying date — 1 January
Qualifying date — 1 January
One person — one ward registration
One person — one ward registration
Nominated member — no voting right
Nominated member — no voting right
Chairperson 2019 framework — elected members choose
Chairperson 2019 framework — elected members choose
Rule 79(2) — 2019 Fifth Amendment change
Rule 79(2) — 2019 Fifth Amendment change

⏱️ 53. FIVE-MINUTE MASTER REVISION

Concept	Correct Position
Concept	Correct Position
Principal Act	Rajasthan Municipalities Act, 2009
Principal Act	Rajasthan Municipalities Act, 2009
Act Number	18 of 2009
Act Number	18 of 2009
Transitional Area	Municipal Board
Transitional Area	Municipal Board
Smaller Urban Area	Municipal Council
Smaller Urban Area	Municipal Council
Larger Urban Area	Municipal Corporation
Larger Urban Area	Municipal Corporation
Board Chairperson	Chairman
Board Chairperson	Chairman
Council Chairperson	President
Council Chairperson	President
Corporation Chairperson	Mayor
Corporation Chairperson	Mayor
Board CMO	Executive Officer
Board CMO	Executive Officer
Council CMO	Commissioner
Council CMO	Commissioner
Corporation CMO	Commissioner
Corporation CMO	Commissioner
Municipal Government	Municipality
Municipal Government	Municipality
Municipality term	5 years
Municipality term	5 years
Ward authority	State Government
Ward authority	State Government
Ward numbering	North-West
Ward numbering	North-West
Objection period	Not less than 7 days
Objection period	Not less than 7 days
Election authority	State Election Commission
Election authority	State Election Commission
Dissolution election	Normally within 6 months
Dissolution election	Normally within 6 months
Electoral age	18 years
Electoral age	18 years
Qualifying date	1 January
Qualifying date	1 January
Nominated member voting	No
Nominated member voting	No
Chairperson election	Elected members
Chairperson election	Elected members
2019 Fourth Amendment	Rule 78
2019 Fourth Amendment	Rule 78
2019 Fifth Amendment	Rule 79(2)
2019 Fifth Amendment	Rule 79(2)

📌 54. EXAM-READY AUTHORITY FORMULA

      इसे याद रखें:

      AREA → STATE GOVERNMENT

      WARD → STATE GOVERNMENT

      ELECTION → STATE ELECTION COMMISSION

      ELECTORAL ROLL → ELECTION MACHINERY / SEC

      MUNICIPAL GOVERNMENT → MUNICIPALITY

      CHAIRPERSON → MUNICIPAL POLITICAL LEADERSHIP

      EXECUTION → CHIEF MUNICIPAL OFFICER
    
      Remember this:

      AREA → STATE GOVERNMENT

      WARD → STATE GOVERNMENT

      ELECTION → STATE ELECTION COMMISSION

      ELECTORAL ROLL → ELECTION MACHINERY / SEC

      MUNICIPAL GOVERNMENT → MUNICIPALITY

      CHAIRPERSON → MUNICIPAL POLITICAL LEADERSHIP

      EXECUTION → CHIEF MUNICIPAL OFFICER

🗺️ 55. Chapter 1 — Master Concept Map

RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

│

▼

MUNICIPAL CLASSIFICATION

│

┌────────┼────────┐

BOARDCOUNCILCORPORATION

│ │ │

ChairmanPresidentMayor

│ │ │

Executive OfficerCommissionerCommissioner

│

▼

MUNICIPAL COMPOSITION

│

▼

WARDS

│

▼

RESERVATION / DELIMITATION

│

▼

ELECTORAL ROLL

│

▼

ELECTION

│

▼

STATE ELECTION COMMISSION

│

▼

ELECTED MEMBERS

│

▼

CHAIRPERSON

│

▼

MUNICIPAL GOVERNMENT

📚 56. SOURCE NOTE

    Primary Sources:

Rajasthan Municipalities Act, 2009 — Rajasthan Local Self Government Department. Official LSG portal पर Act का Hindi और English version उपलब्ध है; website का latest update 24 April 2026 दर्शाया गया है.

Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 तथा उसके amendments — Rajasthan LSG official Act/Rules/Notifications repository.

Rajasthan Municipalities (Election) (Fourth Amendment) Rules, 2019 — Official Rajasthan Gazette, 16 October 2019; Rule 78 substitution और Chairperson election framework.

RPSC RO Grade-II & EO Grade-IV Re-Exam 2022 — examination held on 23 March 2025; RPSC official records में question paper और final answer key उपलब्ध हैं.
  
    Primary Sources:

Rajasthan Municipalities Act, 2009 — Rajasthan Local Self Government Department. Hindi and English versions of the Act are available on the official LSG portal; the website shows the latest update as 24 April 2026.

Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 and its amendments — Rajasthan LSG official Act/Rules/Notifications repository.

Rajasthan Municipalities (Election) (Fourth Amendment) Rules, 2019 — Official Rajasthan Gazette, 16 October 2019; Rule 78 substitution and Chairperson election framework.

RPSC RO Grade-II & EO Grade-IV Re-Exam 2022 — examination held on 23 March 2025; question paper and final answer key are available in RPSC official records.

📌 57. RASA2Z FINAL TAKEAWAY

      Chapter 1 का Core Formula

      नगरपालिका का गठन और क्षेत्र → राज्य सरकार

      वार्ड निर्धारण → राज्य सरकार

      निर्वाचन की superintendence, direction और control → राज्य निर्वाचन आयोग

      Municipal Government → Municipality

      Board → Chairman → Executive Officer

      Council → President → Commissioner

      Corporation → Mayor → Commissioner

      कार्यकाल → 5 वर्ष

      विघटन के बाद चुनाव → सामान्यतः 6 माह

      Ward numbering → North-West

      Draft ward objections → कम-से-कम 7 दिन

      Electoral-roll age → 18 वर्ष

      Qualifying date → 1 January

      2019 Fourth Amendment → Rule 78 → Chairperson by elected members

      2019 Fifth Amendment → Rule 79(2) → elected members
    
      Chapter 1 Core Formula

      Constitution and area of Municipality → State Government

      Ward determination → State Government

      Superintendence, direction and control of election → State Election Commission

      Municipal Government → Municipality

      Board → Chairman → Executive Officer

      Council → President → Commissioner

      Corporation → Mayor → Commissioner

      Term → 5 years

      Election after dissolution → normally 6 months

      Ward numbering → North-West

      Draft ward objections → minimum 7 days

      Electoral-roll age → 18 years

      Qualifying date → 1 January

      2019 Fourth Amendment → Rule 78 → Chairperson by elected members

      2019 Fifth Amendment → Rule 79(2) → elected members

EO/RO Part-B

अध्याय 1 REFERENCE

नगरपालिकाओं का गठन एवं शासन

📋 1. अध्याय परिचय

📋 1. Chapter Introduction

📜 2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

📜 2. Rajasthan Municipalities Act, 2009

🏛️ 3. नगरपालिकाओं की त्रिस्तरीय संरचना

🏛️ 3. Three-Tier Structure of Municipalities

🏢 4. नगरपालिका का कॉरपोरेट स्वरूप

🏢 4. Corporate Status of Municipality

📖 5. नगरपालिका से संबंधित प्रमुख शब्दावली

📖 5. Key Terminology

5.1 Municipality

5.1 Municipality

5.2 Municipal Area

5.2 Municipal Area

👤 6. Chairperson की पदावली

👤 6. Chairperson Designations

👔 7. Chief Municipal Officer

👔 7. Chief Municipal Officer

🗺️ 8. नगरपालिका की सीमाओं का निर्धारण

🗺️ 8. Delimitation of Municipalities

Section 3 — Delimitation of Municipalities

Section 3 — Delimitation of Municipalities

📋 9. नगरपालिका क्षेत्र के परिवर्तन के परिणाम

📋 9. Consequences of Change in Municipal Area

⚖️ 10. Municipal Board को छूट देने की शक्ति

⚖️ 10. Power to Exempt Municipal Board

Section 4

Section 4

🏛️ 11. नगरपालिका की स्थापना एवं निगमन

🏛️ 11. Establishment & Incorporation

Section 5

Section 5

🏭 12. Industrial Township

🏭 12. Industrial Township

🏗️ 13. विशेष विकास प्राधिकरण

🏗️ 13. Special Development Authority

🏛️ 14. नगरपालिका की संरचना

🏛️ 14. Composition of Municipality

Section 6 — Composition of Municipality

Section 6 — Composition of Municipality

📝 15. Nominated Members

📝 15. Nominated Members

🏛️ 16. MLA/MP Representation

🏛️ 16. MLA/MP Representation

📊 17. Reservation

📊 17. Reservation

📅 18. नगरपालिका का कार्यकाल

📅 18. Term of Municipality

Section 7

Section 7

⚖️ 19. नगरपालिका के विघटन की स्थिति

⚖️ 19. Dissolution of Municipality

🏛️ 20. नगरपालिका शासन

🏛️ 20. Municipal Government

Section 8 — Municipal Government

Section 8 — Municipal Government

🗳️ 21. नगरपालिका का वार्डों में विभाजन

🗳️ 21. Division into Wards

Section 9

Section 9

📐 22. Ward Determination

📐 22. Ward Determination

Section 10

Section 10

📐 23. Ward Delimitation के सिद्धांत

📐 23. Principles of Ward Delimitation

🔢 24. Ward Numbering

🔢 24. Ward Numbering

📄 25. Draft Ward Order और Objections

📄 25. Draft Ward Order and Objections

🗳️ 26. Municipal Elections

🗳️ 26. Municipal Elections

Section 11

Section 11

⚖️ 27. State Government बनाम State Election Commission

⚖️ 27. State Government vs State Election Commission

📅 28. नगरपालिका चुनाव का समय